बड़ी खबरः इन्हें भी मिलेगा सातवां वेतनमान, यहां कैल्कुलेट करें अपनी सैलरी

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बड़ी खबरः इन्हें भी मिलेगा सातवां वेतनमान, यहां कैल्कुलेट करें अपनी सैलरी

भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनाव से पहले नगरीय निकाय कर्मचारियों और अधिकारियों को भी 1 जनवरी 2018 से ही सातवां वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही 30 माह का एरियर्स भी किस्तों में दिया जाएगा। हाल ही में संशोधन आदेश जारी होने के बाद प्रदेशभर के नगरीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। मोदी सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी एक के बाद एक निर्णय ले रही है।

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किसको कितना मिलेगा यहां करें कैल्कुलेट

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी 7वां वेतनमान मिलने जा रहा है। यह लाभ सभी को 1 जुलाई 2016 से दिया जाएगा। इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। प्रदेश में 378 नगरीय निकायों के 35 हजार से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

बड़ी खुशखबरी: अब नगर निगम कर्मचारियों को भी मिलेगा सातवां वेतनमान

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में निर्णय ले लिया गया है। नगरीय निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ सैलरी में जोड़कर दे दिया जाएगा।

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एरियर्स का मामला अटका
7वां वेतनमान एक अप्रैल 2018 से लागू किया जाना था, लेकिन यह मामला अटक गया था। क्योंकि पहले 1 अप्रैल 2018 से इसे देखने का मुद्दा उठा था। फिर सरकार ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 मार्च 2018 तक के वेतन एरियर्स की राशि दी जाएगी। लेकिन इसके आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

यह है खास बात
-मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव किया था और वित्त विभाग को भेज दिया था।
-नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्वत्वों का निर्धारण भी जल्द कर दिया जाएगा।

चुनावी साल में हुई मांग पूरी
काफी समय से सातवें वेतनमान की मांग कर रहे निगम कर्मचारियों के लिए यह राहतभरी खबर है कि अब उनके हाथों में भी सातवां वेतनमान है।

इन्हें अब तक नहीं मिला
मध्यप्रदेश में निकाय कर्मचारी 11 जुलाई से दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं। कई संगठन मिलकर यह हड़ताल कर सकते हैं। सभी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने, निकाय में सितंबर 2016 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, समयमान वेतनमान देने, कंप्यूटर ऑपरेटरों के पदों समेत अनेक मांग की थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है।

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